लंबित मामलों को निपटाने और न्यायिक रिक्तियों को भरने की दिशा में एक बड़े कदम के तहत, केंद्र सरकार ने चार हाईकोर्टों में 30 अधिवक्ताओं और न्यायिक अधिकारियों को जज तथा अपर जज के रूप में नियुक्त करने की आधिकारिक…
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